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Union Budget 2024 : चार्जिंग सहित ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने से ईवी की बिक्री पकड़ेगी रफ्तार

Budget 2024 : इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन, इनकी कीमतें ज्यादा होने से ये ज्यादातर ग्राहकों की पहुंच से बाहर हैं। सरकार को इनकी कीमतों को एफोर्डेबल बनाने के उपाय करने होंगे। साथ ही चार्जिंग स्टेशन सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 23, 2024 पर 5:12 PM
Union Budget 2024 : चार्जिंग सहित ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने से ईवी की बिक्री पकड़ेगी रफ्तार
Interim Budget 2024 : एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से वायु प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती है। ऑटो एलपीजी और एलपीजी कनवर्जन किट पर जीएसटी कम करने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल वाहनों को एलपीजी में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

Budget 2024 : ऑटो सेक्टर को यूनियन बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को यूनियन बजट (Union Budget) पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह पूर्ण बजट पेश करेगी। ऑटो सेक्टर में रौनक लौट आई है। कोरोना की मार इस सेक्टर पर भी पड़ी थी। ऑटो सेक्टर के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार का फोकस क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर बढ़ा है। उम्मीद है कि बजट में सरकार का फोकस इस पर जारी रहेगा। ऑटो सेक्टर भी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सरकार की तरफ से अनुकूल नीति चाहता है। स्टेटिक के CEO अक्षित बंसल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ ही प्रदूषण में कमी लाने वाले उपाय करने की जरूरत है।

बजट 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए आ सकती है स्कीम

उन्होंने कहा कि सरकार नेट-जीरो को ध्यान में रख पॉलिसी पेश कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ाना होगा। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर अभी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े उपायों को भी बजट में शामिल किया जाना चाहिए। रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना, अपशिष्ट में कमी और मैन्युफैक्चरिंग में इको फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी जरूरी है।

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