GST काउंसिल जैसी संस्थाओं को बनाने में समय और धैर्य लगता है: FM निर्मला सीतारमण

जीएसटी मुआवजे की यह व्यवस्था इस साल 30 जून को खत्म हो गई, जिसके बाद कई राज्य इसे आगे भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है।

कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों, विशेष रूप से तमिलनाडु के पलानीवेल थियागा राजन (PTR) ने सुझाव दिया है कि टैक्स सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। PTR ने कहा है कि अगर जीएसटी काउंसिल वास्तव में एक फेडरल संस्था है, तो उसे यह तय करना होगा कि क्या राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं। थियागा राजन ने इसके अलावा जीएसटी की व्यापक समीक्षा की भी जरूरत बताई।

जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक जून महीने के अंत में हुई थी। इसके बाद अगली बैठक अगस्त के शुरुआत में होनी थी, लेकिन अभी तक यह बैठक हो नहीं पाई है।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का गठन राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल ने किया था, जिसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के असीम दासगुप्ता ने किया था, जो एक विपक्षी दल के नेता थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या लगातार वित्त आयोगों की तरफ परिभाषित पैसों के आवंटन में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को एक हद तक संबोधित किया गया था। हालांकि फिर उन्होंने कहा, "अगर हम लगातार इस तरह की कृत्रिम रेखा खींचेंगे तो क्या कोई देश समृद्ध बनेगा?