कनाडा की नई सरकार ने अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, मिडिल क्लास के लिए पर्सनल इनकम टैक्स में एक बड़ी कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने इनकम टैक्स की न्यूनतम मार्जिनल दर को 15% से घटाकर 14% करने का फैसला किया है। यह नया बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इस कदम से करीब 2.2 करोड़ कनाडाई नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बताया कि इस कदम से दो आमदनी वाले परिवारों को 2026 तक सालाना लगभग 840 अमेरिकी डॉलर (70,000 रुपये से अधिक) की बचत होगी। वहीं 5 सालों में कनाडाई लोगों को इस फैसले से 27 अरब डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है।
कनाडा के फाइनेंस और नेशनल रेवेन्यू मिनिस्टर, फ्रांस्वा-फिलिप शांपेन ने इस टैक्स कटौती को नई संसद के पहले विधायी कार्यों में से एक बताया। उन्होंने कहा, “यह टैक्स कटौती मेहनती कनाडाई नागरिकों को उनकी कमाई का अधिकतर हिस्सा उनके पास रखने में मदद करेगा ताकि वे जरूरी चीजों पर खर्च कर सकें और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें।”
कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर लिखा, “आज हमारी नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई और हमने मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट को प्राथमिकता दी। 1 जुलाई से मेहनती कनाडाई अब अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अपने पास रख पाएंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि, “पिछले महीने, कनाडा के नागरिकों ने बदलाव की मांग की थी। उन्होंने महंगाई कम करने और उनकी जेब में ज्यादा पैसा लौटाने के लिए कहा था। मेरी सरकार वह बदलाव लाएगी।”
कनाडा रेवेन्यू एजेंसी (CRA) जुलाई 2025 से प्रभावी नई पे-रोल डिडक्शन टेबल जारी करेगी, जिससे कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से कम टैक्स काटेंगे। साल 2025 के लिए औसत टैक्स दर 14.5% रहेगी, जबकि 2026 से पूरी तरह 14% लागू हो जाएगी।
किन्हें मिलेगा सबसे अधिक फायदा?
यह टैक्स कटौती मुख्य तौर से मिडिल और लोअर इनकम वर्ग के लोगों के लिए है। सरकार ने बताया 2025 में इस टैक्स कटौती से 114,750 डॉलर (₹95 लाख) से कम आय वालों को सबसे अधिक राहत मिलेगी। वहीं 57,375 डॉलर (₹47 लाख) या उससे कम कमाने वाले नागरिकों को कुल राहत का लगभग 50% हिस्सा मिलेगा।
मंत्री शांपेन ने कहा कि यह कदम केवल टैक्स राहत नहीं है, बल्कि ग्लोबल व्यापार और टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच कनाडा की आर्थिक मजबूती और विकास के लिए एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा, “हम यह पक्का कर रहे हैं कि कनाडाई नागरिक अपनी मेहनत की कमाई का अधिक हिस्सा खुद रख सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें।”
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