डेटा प्रोटेक्शन बिल का कंपनियों ने किया उल्लंघन, तो लग सकता है ₹1 लाख करोड़ तक का जुर्माना: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

केंद्र सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते जारी डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Protection Bill 2022) के प्रस्तावित मसौदे में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थाओं पर 500 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि सरकार का कहना है यह राशि सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है और जरूरत पड़ने पर इसे 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने हमारे सहयोगी न्यूज चैनल CNBC-TV18 के साथ एक बातचीत में यह जानकारी दी। इससे पहले 2019 में जारी डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में जुर्माने की राशि के तौर पर 15 करोड़ रुपये या कंपनी की ग्लोबल रेवेन्यू का 4 फीसदी का प्रावधान था, जिसे नए ड्राफ्ट बिल में बदल दिया गया है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार कानून के लिए एक क्राउड-सोर्स मॉडल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है और यह बिल, डेटा प्रिंसिपल और कंपनियों की तरफ से डेटा कलेक्ट करने वाले थर्ड-पार्टी संस्थाओं/व्यक्तियों के के अधिकारों पर फोकस करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया बिल का क्या है इरादा?

अगर कोई कंपनी डेटा नियमों का उल्लंघन करती है, भारतीय ग्राहकों के डेटा का गलत इस्तेमाल करती है और सर्वर में डेटा को सुरक्षित रखने में लापरवाही करती है, तो उसे भारी वित्तीय जुर्माना देना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐसे में कंपनियां भारतीय ग्राहकों के डेटा को भरोसे और जिम्मेदारी के साथ सुरक्षित रखने के अलावा कोई और काम नहीं करेंगी। यही इस बिल का इरादा है।