Google जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां एंटी-ट्रस्ट मामलों के सेटलमेंट में दिखा रही दिलचस्पी

बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर सीसीआई चिंता जता चुका है। अदालतों में ऐसे कई मामले हैं, जो कई सालों से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सीसीआई ने 2022 में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। लेकिन, वह अब तक अंतिम आदेश नहीं सुना पाया है। इसकी वजह यह है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और उनके सेलर्स की तरफ से देश भर में 2 दर्जन से ज्यादा मामले फाइल किए गए हैं। इससे सुनवाई में देर हुई है। हालांकि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी मामलों को क्लब करने और बंगलोर में उन पर सुनवाई का आदेश दिया था।

मामले के सेटलमेंट से कंपनियों को फायदा

सीसीआई मामलों के सेटलमेंट के दौरान उन उपायों के बारे में बता सकता है, जिनके पालन से ऐसे मामले भविष्य में दोबारा नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मामलों के सेटलमेंट से कंपनियां भी कम पेनाल्टी चुकाकर लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने से बच जाएंगी। कानून में इसका प्रावधान है कि अगर कंपनी सीसीआई के डायरेक्टर जनरल के जांच रिपोर्ट फाइल कर देने से पहले मामले के सेटलमेंट में दिलचस्पी दिखाती है तो उस पर कम पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इससे कंपनियों के लिए रेगुलेटरी रिस्क भी घट जाता है।

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बड़ी पेनाल्टी से बच जाती हैं कंपनियां 

इस बारे में एपल, एमेजॉन, मेटा, गूगल और फ्लिटकार्ट को भेजे ईमेल के जवाब नहीं मिले। खेतान एंड कंपनी के पार्टनर प्रांजल प्रतीक ने कहा, "टेक्नोलॉजी कंपनियों से जुड़े मामलों को लेकर सीसीआई के सख्त रुख को देखते हुए सेटलमेंट फायदेमंद लगता है। सेटलमेंट रूट के जरिए डिफेंडिंग पार्टी को ऐसे मामलों से बचने के लिए उपाय पेश करने का मौका भी मिल जाता है। इसके अलावा संभावित पेनाल्टी के मुकाबले सेटलमेंट अमाउंट भी कम होता है। "