सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 49% तक बढ़ाने की तैयारी में सरकार: रिपोर्ट

फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 74% तक है, जबकि सरकारी बैंकों के लिए यह सीमा सिर्फ 20% है। नया प्रस्ताव इस अंतर को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। एक सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, “यह कदम विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पैदा करेगा और सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बनाएगा।”

सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होगी

सूत्रों ने बताया कि सरकार की योजना विदेशी निवेश सीमा को भले ही 49% तक बढ़ाने की हो, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं की जाएगी। फिलहाल सरकार सभी 12 सरकारी बैंकों में इससे कहीं अधिक हिस्सेदारी रखती है। इन 12 सरकारी बैंकों के पास कुल 171 ट्रिलियन रुपये (करीब 1.95 ट्रिलियन डॉलर) के एसेट्स हैं, जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के 55% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मौजूदा विदेशी स्वामित्व

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल सरकारी बैंकों में सबसे अधिक विदेशी निवेश, केनरा बैंक में लगभग 12% है। वहीं यूको बैंक में सबसे कम लगभग शून्य के बराबर है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकारी बैंक अभी भी प्राइवेट बैंकों की तुलना में कमजोर स्थिति में हैं। उन्हें अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने और कम आय वाले वर्गों को लोन देने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके चलते उनके एनपीए अधिक होते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) कम रहता है।

RBI की सावधानी और सुरक्षा उपाय

RBI ने हाल के महीनों में बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई नियामक सुधार किए हैं और अब विदेशी बैंकों को भारतीय प्राइवेट बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी लेने की अनुमति देने पर अधिक खुला रुख अपना रहा है। हालांकि, RBI यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी विदेशी निवेशक के पास 10% से अधिक वोटिंग अधिकार न हों, ताकि किसी एक पक्ष को मनमाना नियंत्रण न मिल सके।

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