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भारत में पैसा लगाने की तैयारी में मल्टीनेशनल कंपनियां, अगले 5 साल में आ सकता ₹39 लाख करोड़ का FDI

CII-EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 71 फीसदी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने ग्लोबल विस्तार के लिए भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में माना है

अपडेटेड Oct 16, 2022 पर 7:52 PM
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मल्टीनेशनल कंपनियों को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3-5 सालों में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी

भारत में अगले 5 सालों में 475 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 39 लाख करोड़) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो (FDI) आ सकता है। CII-EY ने अपनी एक संयुक्त रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। रिपोर्ट का नाम 'विजन- डेवेलप्ड इंडिया: मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) के लिए अवसर और अपेक्षाएं' हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले 5 सालों में आर्थिक सुधारों पर ध्यान देकर आसानी से विदेशी निवेश के इस आंकड़े को हासिल कर सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 71 फीसदी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने ग्लोबल विस्तार के लिए भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में माना है। वहीं 96 प्रतिशत मल्टीनेशनल कंपनियों ने कहा कि वे भारतीय इकोनॉमी की संभावना को लेकर काफी सकारात्मक हैं।

MNC ने जीएसटी सिस्टम लागू किए जाने, विभिन्न सेक्टर में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और टैक्स संबंधी मामलों में अधिक पारदर्शिता सहित कई अन्य सुधारों को लेकर भारत सरकार की सराहना की। इस सर्वे के अनुसार ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों को लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3-5 सालों में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी।


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CII-EY की रिपोर्ट में कहा गया, ''भारत सुधारों और आर्थिक ग्रोथ पर ध्यान देकर अगले 5 सालों में 475 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI पाने का अवसर तैयार कर सकता है।'' भारत में पिछले दशक में FDI में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में 84.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड FDI देश में आया।

EY इंडिया के पार्टनर (टैक्स और रेगुलेटरी सर्विसेज) सुधीर कपाड़िया ने कहा, "भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में एक उभरते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब, बढ़ते कंज्यूमर्स मार्केट और सरकारी व प्राइवेट सेक्टर्स के डिजिटल परिवर्तन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जा रहा है।"

सर्वेमें कहा गया कि मल्टीनेशनल कंपनियों को सरकार से उम्मीद है कि वह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को जारी रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) तेजी से किए जाएं और जीएसटी में जरूरी सुधार हों।

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