भारत-अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम ट्रेड डील इसी हफ्ते से लागू हो सकता है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने CNBC आवाज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस डील को लागू करने के लिए इसी हफ्ते एक एग्जिक्यूटिव आदेश जारी कर सकते हैं। इसके तहत भारतीय सामान पर लगने वाले टैरिफ को 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया जाएगा और यह तुरंत लागू हो जाएगा।
भारत-US ट्रेड डील इसी हफ्ते से होगी लागू? किन्हें होगा सबसे अधिक फायदा? पढ़ें पीयूष गोयल का पूरा इंटरव्यू
भारत-अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम ट्रेड डील इसी हफ्ते से लागू हो सकता है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने CNBC आवाज को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस डील को लागू करने के लिए इसी हफ्ते एक एग्जिक्यूटिव आदेश जारी कर सकते हैं
Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Feb 09, 2026 पर 10:41 PM
पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते के बाकी हिस्सों को मार्च के मध्य तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस समझौते में किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है।
इंटरव्यू के संपादित अंश इस तरह हैं-
अंतरिम ट्रेड डील कब लागू होगी?
रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 परसेंट करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसी हफ्ते जारी हो जाना चाहिए, जिसके बाद बदली हुई ड्यूटी तुरंत लागू हो जाएगी। अंतरिम डील के बाकी हिस्सों के लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन में लगभग एक से डेढ़ महीने लगेंगे। पूरी डील के मार्च के बीच तक, लगभग 15-20 मार्च तक लागू होने की उम्मीद है।
यह डील भारत और US के बीच स्ट्रेटेजिक संबंधों और इन्वेस्टमेंट के माहौल को कैसे मजबूत करेगी?
इस ट्रेड डील ने निवेशकों को बहुत मजबूत सिग्नल दिया है। यह न केवल अमेरिका से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी भारत की ओर अट्रैक्ट करेगा।
रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करने से किन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा?
स्मार्टफोन पहले से ही US को जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और आगे भी जीरो ड्यूटी का फायदा मिलता रहेगा। इस डील के बाद जेम्स और डायमंड पर भी जीरो ड्यूटी लगेगी। गोल्ड ज्वेलरी पर 18 परसेंट की कम ड्यूटी लगेगी। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और उनके इंग्रीडिएंट्स के लिए, अमेरिका में सेक्शन 232 के तहत एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, इन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी जीरो कर दी जाएगी।
टेक्सटाइल, कपड़े, लेदर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर 18 परसेंट ड्यूटी लगेगी, जो हमारे राइवल वाले देशों के मुकाबले कम है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अधिक मेहनत लगती है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट से बड़े पैमाने पर फायदा उठाने में भी मदद मिलेगी।
भारत ने पहले ही ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन के 27 देशों, चार EFTA देशों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। अमेरिका के साथ डील होने के बाद, अब कई मार्केट में भारतीय एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी पर होगा। इससे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मौका मिलता है और इन्वेस्टर्स को बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए बढ़ावा मिलता है।
फ़ूड-प्रोसेसिंग एक और सेक्टर है जिसे काफी फायदा होने वाला है। इस सेक्टर से जुड़े किसानों की इनकम बढ़ेगी और प्रोसेस्ड फूड कंपनियों की वैल्यूएशन पहले ही बढ़ने लगी है।
50 प्रतिशत टैरिफ लगने के बाद, टेक्सटाइल और श्रिम्प जैसे सेगमेंट के एक्सपोर्ट में कथित तौर पर 40 परसेंट तक की गिरावट की खबरें आई। एक्सपोर्ट को ठीक होने में कितना समय लगेगा?
असल में, अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट की मात्रा में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। असर अधिकतर कीमतों पर पड़ा। क्योंकि बातचीत चल रही थी, इसलिए एक्सपोर्टरों ने कुछ छूट दी। इसके बावजूद अमेरिका में भारत की बाजार हिस्सेदारी लगभग बनी रही। झींगा निर्यातकों को तो दो तरह से फायदा हुआ। टैरिफ लगने के बाद उन्होंने यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ाया और वहां के बड़े बाजार तक पहुंच बनाई। अब उन्होंने अमेरिका का बाजार भी दोबारा हासिल कर लिया है।
अंतरिम डील फ्रेमवर्क के मुताबिक, भारत अगले पांच सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। यह कितना रियलिस्टिक है?
भारत पहले से ही कच्चा तेल, LNG, LPG और कीमती मेटल्स इंपोर्ट करता है और इसकी डिमांड बढ़ रही है। स्टील प्रोडक्शन बढ़ने से, कोकिंग कोल की डिमांड पांच सालों में दोगुनी होकर 30 अरब डॉलर हो सकती है। भारत का बढ़ता डेटा सेंटर इकोसिस्टम GPUs, ICT प्रोडक्ट्स, AI टूल्स और कस्टम कंप्यूटिंग इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ाएगा। एयरक्राफ्ट, इंजन और स्पेयर पार्ट्स भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किए जाएंगे। भारत अभी इस कैटेगरी में हर साल 300 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। अगले पांच सालों में, ग्लोबल इंपोर्ट 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका से एक बड़ा हिस्सा आएगा। भारत अकेले अगले पांच सालों में अमेरिका से 80 से 100 अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकता है।
ऐसी चिंताएं हैं कि DDGs (सूखे डिस्टिलर ग्रेन) और लाल ज्वार के इंपोर्ट से मक्का किसानों को नुकसान हो सकता है। ये डर कितने सही हैं?
भारतीय किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। DDGs हाई-प्रोटीन जानवरों का चारा है और यह मक्का की जगह नहीं लेगा। इसके अलावा, इंपोर्ट एक तय कोटा के तहत होता है। हमने डील में शामिल हर प्रोडक्ट को ध्यान से देखा है। जिन चीजों का घरेलू प्रोडक्शन काफ़ी है, उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। मक्का, गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, आटा जैसी जरूरी चीजें और केले, संतरे, अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल डील का हिस्सा नहीं हैं। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट शामिल नहीं किया गया है, जिसमें दूध, पनीर, मक्खन, चीज और मोजेरेला आते हैं।
क्या अमेरिका के दबाव के बावजूद मक्का और डेयरी प्रोडक्ट को बाहर रखा गया?
हां। मक्का और डेयरी प्रोडक्ट को पूरी तरह से बाहर रखा गया है और कोई इम्पोर्ट छूट नहीं दी गई है।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेब उगाने वाले किसान विरोध कर रहे हैं। क्या उनकी चिंताएं जायज हैं?
भारत में सेब की डिमांड लगभग 26 लाख टन है, जबकि घरेलू प्रोडक्शन लगभग 21 लाख टन है। लगभग 5.5 लाख टन का इम्पोर्ट इस कमी को पूरा करता है। अभी, सेब का मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस (MIP) 50 रुपये प्लस 25 रुपये ड्यूटी है, जिससे लैंडेड प्राइस 75 रुपये प्रति किलो हो जाता है। अमेरिकी कोटे के तहत, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस 80 रुपये है, जिसमें 20 रुपये की एक्स्ट्रा ड्यूटी है, जिससे मिनिमम लैंडेड प्राइस 100 रुपये प्रति किलो हो जाता है।
इससे यह पक्का होता है कि अमेरिकी सेब 100 रुपये प्रति किलो से कम कीमत पर भारत में नहीं आएंगे। मैं सेब उगाने वाले किसानों को भरोसा दिलाता हूँ कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। गलत जानकारी की वजह से कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं।
जम्मू और कश्मीर में अखरोट के किसान भी विरोध कर रहे हैं...
ट्री नट्स की डिमांड बढ़ रही है। भारत अभी 33,000 करोड़ रुपये के ट्री नट्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपये अमेरिका से आते हैं। कुछ चीजों के लिए लिमिटेड कोटा और ड्यूटी में मामूली छूट दी गई है।
क्या इस डील में कॉटन को शामिल किया गया है?
केवल एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) कॉटन को शामिल किया गया है, जो भारत में नहीं बनता। यह अच्छी क्वालिटी के एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है। कम इंपोर्ट कॉस्ट से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और घरेलू कॉटन किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बासमती चावल पर कितनी ड्यूटी लगेगी?
ट्रेड डील के तहत बासमती चावल पर 18 परसेंट ड्यूटी लगेगी।
ऑटो सेक्टर में क्या छूट दी गई है?
इस सेक्टर के लिए कुछ छूट दी गई हैं, लेकिन अमेरिका से कोई ऑटो इंपोर्ट नहीं होता और यह मुमकिन भी नहीं है। भारत में अमेरिकी ऑटो की कोई डिमांड नहीं है। वे बहुत महंगे हैं और भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहीं ज्यादा सस्ती है। अगर वे भारत में ऑटो एक्सपोर्ट करना भी चाहें, तो उनके लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना अधिक सस्ता होगा।
शराब और वाइन का क्या होगा?
कुछ खास शर्तों के साथ कुछ रियायतें दी गई हैं। भारत में वाइन बहुत कम बनती है। इसमें करीब 6,000 किसान जुड़े हैं और कुल उत्पादन का मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से भी कम है। इसलिए चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं है। हम वाइन, व्हिस्की बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं।
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