Razorpay को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का एप्रूवल मिला, खुद कंपनी ने दी जानकारी

RBI ने मार्च 2020 में नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सभी Payment Aggregators को RBI अथॉराइज करेगा। Payment Aggregator की सेवाएं देने वाली नॉन-बैंक कंपनियों को अथॉराइजेशन के लिए 30 जून, 2021 तक अप्लाई करना था। बाद में यह समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई थी।

केंद्रीय बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स से मिले अप्लिकेशंस की जांच के बाद लाइसेंस देने का फैसला लिया है। Razorpay, Stripe, BillDesk, PayU, Cashfree जैसी पेमेंट गेटवे कंपनियों को अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए RBI से लाइसेंस हासिल करना जरूरी है।

सूत्रों के मुताबिक, PhonePe, BharatPe, Cred, Tata Group, Amazon, Reliance Industries और Zomato ने भी लाइसेंस के लिए RBI के पास अप्लाई किया था।

पेमेंट गेटवे का लाइसेंस नहीं होने पर ई-कॉमर्स और ऐसी दूसरी कंपनियों को बैंक से समझौता करना पड़ता है। बैंक इन कंपिनियों की तरफ से पेमेंट एग्रीगेट करता है। इससे पेमेंट कलेक्शन सर्विस की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वे (ईकॉमर्स कंपनियां) पेमेंट एग्रीगेटर की सेवाएं ले सकती हैं। दरअसल पेमेंट एग्रीगेटर का काम मर्चेंट और ई-कॉमर्स कंपनियों को पेमेंट सर्विसेज देना है।

पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है?

पेमेंट एग्रीगेटर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। फिर इस तरह से हासिल पूरे अमाउंट को पूल (इकट्ठा) करता है। फिर, निश्चित समय के बाद उसे ई-कॉमर्स कंपनियों या मर्चेंट्स (दुकानदार) को ट्रांसफर कर देता है।

पेमेंट गेटवे का मतलब क्या है?

दूसरी तरफ, पेमेंट गेटवे बिजनेसेज (दुकानदार, मर्चेंट्स) को सिर्फ ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज देता है। फंड के हैंडलिंग में उसका कोई हाथ नहीं होता है।