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वोडाफोन आइडिया में 49% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना चाहती सरकार: टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया

Rising Bharat Summit 2026: टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 फरवरी को साफ किया कि सरकार की वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी को 49% से अधिक बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। News18 राइजिंग भारत समिट में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 49% हो गई है और यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उठाया गया है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Feb 27, 2026 पर 1:11 PM
वोडाफोन आइडिया में 49% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बढ़ाना चाहती सरकार: टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया
Rising Bharat Summit 2026: सिंधिया ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भविष्य की अनिवार्य तकनीक बताया

Rising Bharat Summit 2026: टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 27 फरवरी को साफ किया कि सरकार की वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी को 49% से अधिक बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। News18 राइजिंग भारत समिट में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 49% हो गई है और यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उठाया गया है।

सिंधिया ने कहा कि वोडाफोन के मामले में हम इक्विटी होल्डर हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हमारी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, "वोडाफोन के मैनेजमेंट को अपनी ग्रोथ की रणनीति खुद तय करनी है।"

AGR मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR)) बकाया को लेकर सिंधिया ने दोहराया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही काम कर रही है। इसके अलावा किसी भी नए एग्जीक्यूटिव दखल की संभावना से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अदालत की ओर से दी गई अनुमति से आगे कोई नई एग्जिक्यूटिव राहत नहीं दी जाएगी।

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