सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमेरिकी कंपनी कोका कोला (Coca-Cola) की बॉटलिंग इकाई मून बेवरेजेज (Moon Beverages) पर पर्यावरण के उल्लंघन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) की तरफ से लगाए गए 15 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने मून बेवरेजेज की तरफ से दायर याचिका पर गाजियाबाद के निवासी को नोटिस भी जारी किया है, जिसकी शिकायत पर NGT ने कंपनी पर जुर्माना लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट से कोका-कोला को मिली राहत, ₹15 करोड़ के जुर्माने वाले NGT के आदेश पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाजियाबाद के एक निवासी को नोटिस भी जारी किया है, जिसकी शिकायत पर NGT ने कंपनी पर जुर्माना लगाया था
MoneyControl Newsअपडेटेड May 24, 2022 पर 6:09 PM
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा, "NGT की प्रिसिंपल बेंच ने 25 फरवरी 2020 को मून बेवरेजे के खिलाफ जो आदेश पारित किया था, उसको लागू करने पर रोक रहेगी।"
NGT ने अपने आदेश में मून बेवरेज लिमिटेड की ग्रेटर नोएडा स्थित प्लांट पर 1.85 करोड़ रुपये, साहिबाबाद प्लांट पर 13.24 करोड़ रुपये और वरुण बेवरेजेज लिमिटेड की ग्रेटर नोएडा इकाई पर 9.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। NGT के इस आदेश को मून बेवरेजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
NGT ने गाजियाबाद निवासी सुशील भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद मून बेवरेजेस पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। भट्ट ने अपनी याचिका में कंपनी पर मनमाने तरीके से भूजल को निकालने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि इलाके में पहले से ही भूजल का काफी संकट है, ऐसे में इन कंपनियों के अविवेकपूर्ण और मनमाने तरीके से जल निकालने से यह संकट और गहराता जा रहा है।
इसके अलावा NGT ने इस मामले में एक ज्वाइंट कमेटी भी गठित की थी, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, CGWA, UPGWD और संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे। कमेटी को दो महीने भीतर एक रिस्टोरेशन प्लान तैयार करने और अगले छह महीनों में उस पर अमल करने का कहा गया था। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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