Byju's के बोर्ड में बायजू रवींद्रन और उनका परिवार रहेगा या नहीं? 23 फरवरी को होगी वोटिंग

एडटेक स्टार्टअप Byju's के फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन (Byju Raveendran) और उनके परिवार के हाथ में बायजू की लीडरशिप रहेगी या नहीं, वे बोर्ड में रहेंगे या नहीं, इस पर फैसला 23 फरवरी को सामने आएगा। Byju's के शेयरधारक, स्टार्टअप में कथित कुप्रबंधन और नाकामियों को लेकर बायजू रवींद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को बोर्ड से हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर शुक्रवार 23 फरवरी को वोटिंग करने जा रहे हैं। शेयरधारकों के एक समूह ने रवींद्रन और उनके परिवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बाहर करने के लिए असाधारण आम बैठक बुलाई है। Byju's का संचालन थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (Think & Learn Pvt Ltd) करती है।

हालांकि शुक्रवार को होने वाली वोटिंग का नतीजा 13 मार्च तक लागू नहीं होगा। उस दिन कर्नाटक हाई कोर्ट कुछ निवेशकों के कदम को चुनौती देने वाली रवींद्रन की याचिका पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को Byju's में 32 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों की ओर से सामूहिक रूप से बुलाई गई ईजीएम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

बायजू रवींद्रन की Byju's में कितनी हिस्सेदारी

रवींद्रन और उनके परिवार की कंपनी में 26.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ईजीएम नोटिस में Byju's का संचालन करने वाली थिंक एंड लर्न के वर्तमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने की अपील की गई है। बोर्ड में बायजू रवींद्रन, उनकी पत्नी और को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ और रवींद्रन के भाई रिजु रवींद्रन शामिल हैं। पिछले एक साल में Byju's को कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऑडिटर के इस्तीफा देने, ऋणदाताओं की आरे से दिवाला कार्यवाही शुरू होने सहित अन्य चुनौतियां भी स्टार्टअप के सामने आई हैं। Byju's की वैल्यूएशन वर्ष 2022 में 22 अरब डॉलर थी। अब यह घटकर 20 करोड़ डॉलर पर आ गई है।

Byju's की बढ़ी मुश्किलें: ED ने फाउंडर बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का दिया निर्देश

ईजीएम नोटिस को जनरल अटलांटिक, पीक एक्सवी, सोफिना, चैन जुकरबर्ग, आउल और सैंड्स का सपोर्ट प्राप्त है। इनकी बायजू में संयुक्त रूप से लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ईजीएम के लिए नोटिस में कहा गया है कि शेयरधारक मौजूदा लीडरशिप में, भविष्य में स्टार्टअप की स्थिरता को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित हैं। ईजीएम के लिए जिन प्रस्तावों पर विचार किया जाना है उनमें मौजूदा गवर्नेंस, वित्तीय मिसमैनेजमेंट और अनुपालन मुद्दों के समाधान के लिए अनुरोध शामिल है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बदलाव और स्टार्टअप की लीडरशिप में बदलाव का मुद्दा भी शामिल है।