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Fuel Price: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाई, क्या कीमत आएगी नीचे?

Fuel Price: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते यह काफी महंगा हो चुका है। एक दिन पहले ब्रेंट फ्यूचर्स 5.7% और ​U.S. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 4.6% बढ़ा था

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Mar 27, 2026 पर 9:59 AM
Fuel Price: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटाई, क्या कीमत आएगी नीचे?
सरकार के इस कदम से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे आने की उम्मीद है।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार ने महंगे कच्चे तेल से निपटने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मदद करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच ग्लोबल कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाया जा सके।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, एक्साइज ड्यूटी में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते यह काफी महंगा हो चुका है। महंगे कच्चे तेल के कारण देश की फ्यूल कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। फिर भी देश की सरकारी ऑयल मार्केट कंपनियों ने अभी तक सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन प्रीमियम और इंडस्ट्रियल सहित कुछ कैटगरी में कीमतें बढ़ाई हैं।

दिल्ली में प्रीमियम 95-ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 99.89 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 101.89 रुपये कर दी गई है। बल्क या इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतें 87.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 109.59 रुपये कर दी गई हैं। सरकारी ऑयल मार्केट कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन शामिल हैं। देश का करीब 90 प्रतिशत फ्यूल मार्केट इन्हीं कंपनियों के पास है। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रिफाइनिंग में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने का ज्यादा मौका मिलेगा।

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