पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार! सरकार के इस तुगलकी फरमान से अब वहां रोटी पर भी संकट

उन्होंने कहा है कि नियमों में लगातार बदलाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप से हालात बिगड़ रहे हैं। उनका बयान व्हाट्सग्रुप के जरिए फ्लावर मिलर्स के बीच तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। इसमें यह दावा किया गया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिलर्स को दक्षिण पंजाब के मुकाबले काफी नुकसान उठाना पड़ पड़ रहा है। इसकी वजह दक्षिण पंजाब में गेहूं उत्पादक जिलों को मिलने वाले खास फायदे हैं।

मिलों को जारी परमिट पर्याप्त नहीं

रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिल मालिकों को प्राइवेट सप्लायर्स से काफी ऊंची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर गेहूं खरीदना पड़ता है। इससे उनकी लागत काफी बढ़ जाती है। इस वजह से मिलों को नुकसान हो रहा है। अथॉरिटीज मिलों को निश्चित कीमत पर आटा बेचने को मजबूर करती हैं। उनका यह भी कहना है कि मिलों को जो परमिट जारी किए गए है, वे पर्याप्त नहीं है। मिलों के बंद होने से बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैलने का डर है।

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एक समान पॉलिसी लागू करने की मांग

मिल मालिकों ने पंजाब सरकार से एक समान कीमत निर्धारण पॉलिसी लागू करने की अपील की है। उनका कहना है कि पूरे पंजाब में मिलों को समान रूप से गेहूं का वितरण होना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक हस्तक्षेप भी बंद होना चाहिए। अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है।