केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान आमने-सामने हैं। पिछले करीब 53 दिन से हजारों किसान कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली (Delhi) से सटी सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एक बार फिर कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ जाएगी।
कर्नाटक (Karnataka) के बगलकोट (Bagalkot) में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की आय कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। अब किसान देश और दुनिया में कही पर भी कृषि उत्पाद बेच सकते हैं।
कांग्रेस पर साधा निशाना
इस दौरान अमित शाह ने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं कि आपने सत्ता में होते हुए किसानों को 6 हजार रुपये हर साल क्यों नहीं दिए? आपने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना जैसी नीति क्यों नहीं बनाई क्योंकि आपका इरादा सही नहीं था।
केंद्रीय कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से आकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठ गए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन ठोस समाधान नहीं निकला है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि फिर से 19 जनवरी को बैठक करेंगे।
कृषि कानूनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्या समिति का भी गठन किया है जिससे मामले का हल निकल सके। किसान संगठन समिति के सामने जाने से भी इनकार कर रहे हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
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