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चीन में कोरोना के कहर से भारत सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश

चीन अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग कराने का फैसला किया है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजें। ताकि समय रहते नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके

Curated By: Jitendra Singhअपडेटेड Dec 21, 2022 पर 11:21 AM
चीन में कोरोना के कहर से भारत सरकार अलर्ट, राज्यों को दिए जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश
चीन, ब्राजील, जापान, अमेरिका जैसे देशों में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है

चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर देश में कोरोना के सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग (genome sequencing) करने को कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि जापान, अमेरिका, कोरिया रिपब्लिक, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी है कि देश में सामने आ रहे कोरोना के पॉजिटिव केसों की जीनोम सिक्वेसिंग कराई जानी चाहिए। इससे कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में समय से जानकारी मिल सकेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) आज देश में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे।

सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोविड के नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा।

गाइडलाइंस का पालन करें

केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जहां तक संभव हो रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मामलों के सैंपल निर्धारित INSACOG, जीनोम सिक्वेसिंग लैबोरेट्री में भेजना सुनिश्चित करें। पत्र आगे कहा गया है कि इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में हर संभव मदद की जाएगी। भारत में अभी भी हफ्ते में कोरोना के 1200 नए केस सामने आ रहे हैं। जबकि दुनिया में में वीकली 35 लाख मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा है कि खतरा अभी गया नहीं है। पिछले साल जून में जारी गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी उपाय किए जाएं।

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