Kolkata Rape-Murder Protests: कोलकाता में डॉक्टर की बलात्कार-हत्या और महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग छात्रों के यौन शोषण को लेकर जारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 अगस्त) को कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनों को मजबूत कर रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को अक्षम्य पाप बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी दोषी है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र के जलगांव में 'लखपति दीदी' के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह टिप्पणी की। देश भर में इन दो घटनाओं को लेकर हो रहे विरोध और कड़ी सजा की मांग के बीच प्रधानमंत्री की टिप्पणी का महत्व बढ़ गया है।
पीएम मोदी ने कहा, "आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए।"
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था... जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है।"
बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि देश में रोजाना 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। उन्होंने उनसे बलात्कार विरोधी सख्त कानून बनाने का आग्रह किया था।
जलगांव में लखपति दीदी की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से कोई भी सरकार महिलाओं के लिए उतना काम नहीं कर पाई, जितना मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है।
पीएम मोदी ने कहा, "मैंने लाल किले से बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहनों और बेटियों के दर्द और गुस्से को समझता हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप है। जो भी दोषी है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।"
पीएम मोदी ने आगे कहा कि दोषियों की किसी भी रूप में मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकारें आती-जाती रहेंगी। लेकिन महिलाओं के जीवन की रक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करना हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। समाज और सरकार दोनों के तौर पर यह जिम्मेदारी है।" पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कई बाधाओं को दूर किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर एक पूरा अध्याय बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाएं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं, तो वे घर बैठे ही E-FIR दर्ज करा सकती हैं। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुलिस स्टेशन स्तर पर कोई भी ई-एफआईआर से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आने वाले कई वर्षों तक बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र विकसित भारत का चमकता सितारा है।" महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद होने की संभावना है।