'शरजील इमाम का भाषण जहरीला, दंगा भड़काया', कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में आरोप किए तय, 15 लोग हुए बरी

अदालत शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। 7 मार्च को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा, "यह साफ है कि एक बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना और फिर बड़े पैमाने पर दंगा करना कोई अचानक या स्वाभाविक घटना नहीं थी। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसे कुछ नेताओं और भीड़ को उकसाने वालों ने मिलकर रचा था, और इसके बाद अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए।"

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील पर विचार करते हुए कहा कि इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को एक भाषण में लोगों को उकसाया था। उसने कहा था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, फिर भी वे क्यों चुप हैं और सार्वजनिक रास्ते क्यों नहीं रोक रहे हैं (चक्का जाम)। अदालत ने यह भी कहा कि इमाम एक पीएचडी छात्र था और उसे अपनी बातें चालाकी से रखी, जिसमें उन्होंने दूसरे समुदायों का नाम नहीं लिया।

अदालत ने कहा, "दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां बड़ी संख्या में गंभीर रूप से बीमार लोग होते हैं, जो तुरंत इलाज के लिए अस्पताल जा रहे होते हैं, चक्का जाम उनकी हालत और भी बिगाड़ सकती है। यदि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता है, तो उनकी जान भी जा सकती है, जो कि एक प्रकार की गैर इरादतन हत्या हो सकती है।" आदेश में यह भी कहा गया कि चक्का जाम लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि अगर भीड़ ने हिंसा या आगजनी नहीं की, फिर भी यह समाज के एक हिस्से द्वारा दूसरे हिस्से के खिलाफ हिंसा फैलाने जैसा होगा।

लगे ये आरोप

अदालत ने कहा, "आरोपी शरजील इमाम सिर्फ भड़काने वाला नहीं था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड भी था।" इमाम के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप लगाने का आदेश दिया गया है, जिनमें उकसाने, आपराधिक साजिश, समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना, दंगा करना, अवैध रूप से इकट्ठा होना, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, सरकारी काम में रुकावट डालना, आग या विस्फोटक पदार्थ से उत्पात मचाना और पीडीपीपी के तहत आरोप शामिल हैं। बता दें कि यह मामला 11 दिसंबर, 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में हुए 2019-2020 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है।