आखिर ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात के ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर में इंडियन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाने पर फोकस किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे अपनी जरूरत के हिसाब से खोले हैं। खासकर उन्होंने अमेरिका की महंगी कारों और बाइक्स को उस तरह से इंडियन मार्केट में आने की इजाजत नहीं दी है, जिस तरह से अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं। टेस्ला और हार्ले डेविडसन इसके उदाहरण हैं। यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगी कारों और बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। लेकिन, इसके बावजूद इंडिया में महंगी कारों और बाइक्स पर ड्यूटी काफी ज्यादा है।

अमेरिकी कारों और बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा

यूनियन बजट 2025 में सीतारमण ने कहा कि 1600 सीसी इंजन क्षमता वाली महंगी बाइक पर अब इपोर्ट ड्यूटी 40 फीसदी होगी। पहले यह 50 फीसदी थी। उन्होंने कहा कि 40,000 डॉलर से ज्यादा कीमत वाली कारों पर अब इंपोर्ट ड्यूटी 70 फीसदी होगी। पहले यह 125 फीसदी थी। साफ है कि इंडिया ने महंगी कारों और बाइक पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। इसके बावजूद यह बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होने की वजह से ये गाड़ियां इंडिया में बहुत महंगी हो जाती हैं। इनकी कीमतें ज्यादातर भारतीय ग्राहकों की पहुंच से बाहर हैं। इस वजह से टेस्ला और हार्ले डेविडसन जैसी गाड़ियों की इंडिया में बिक्री काफी कम है।

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अमेरिका अपनी गाड़ियों का निर्यात बढ़ाना चाहता है

इधर, इंडियन कारों और बाइक्स की मांग अमेरिका में बढ़ रही है। इंडिया ने 2023 में अमेरिका को 3.7 करोड़ डॉलर की व्हीकल्स का एक्सपोर्ट किया था। इनमें ह्यूंडई वरेना, किया सोनेट और मारुति सुजुकी की अच्छी हिस्सेदारी थी। इसका मतलब है कि अमेरिकी मार्केट में इंडियन व्हीकल्स की मांग है। इंडियन ऑटो कंपनियां इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि इंडिया भी अमेरिकी व्हीकल्स के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दे। यह तभी होगा जब इंडिया महंगी कारों और बाइक्स के आयात पर टैरिफ घटाएगी। इस वजह से अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की बातचीत से ठीक पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया।