Exclusive: सस्ते होंगे एडिबल ऑयल! इंपोर्ट ड्यूटी को और घटाने की तैयारी कर रही है सरकार

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBITC) के अधिकारियों ने बताया कि इन सेस में अभी और कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा रूस-यूक्रेन जंग और अन्य परिस्थितियों के चलते ग्लोबल लेवल पर एडिबल ऑयल के उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ आम लोगों पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने अक्टूबर 2021 में ड्यूटी में कटौती की थी, जो सितंबर 2022 तक लागू है।

एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर लागू ड्यूटी में सबसे पहले कटौती जून 2021 में की गई थी। इसके बाद अगस्त और सितंबर में बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की थी। उस समय यह कटौती 30 सिंतबर 2021 के लिए थी। लेकिन एडिबल ऑयल की रिटेल कीमतें अधिक बनी रहीं, जिसके चलते कटौती आगे भी बनी रही।

अक्टूबर 2021 में कच्चे पॉम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले सबी इंपोर्ट ड्यूटी को 31 मार्च 2022 तक के लिए रद्द कर दिया गया। इस कदम के चलते कच्चे पॉम ऑयल पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी 24.75 फीसदी से घटकर जीरो हो गई। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी (वित्त वर्ष 2022 में 9.3 अरब डॉलर) पॉम ऑयल कच्चे रूप में ही खरीदता है।

सरकार ने लगाई थी स्टॉक लिमिट

खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने हाल ही में राज्यों से इन कमोडिटी पर भंडारण की सीमा (stock limit) के आदेश को लागू करने को कहा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति बनाए रखें और कारोबार में किसी तरह की बगैर अड़चन आए आदेश को लागू करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। आदेश में भंडारण की सीमा का भी जिक्र किया गया था।