सरकार 5 PSU में ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेच सकती है, जानिए पूरा प्लान

सरकार करीब 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रही है। सरकार इन कंपनियों में अपने शेयर ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए बेचेगी। ये पांचों पीएसयू रेलवे, माइंस और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्रीज के तहत आते हैं। सरकार के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। उन्होंने सरकार के हिस्सेदारी बेचने के प्लान की पुष्टि करते हुए कहा कि ओएफएस के लिए अभी बाजार की स्थितियां अनुकूल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) रेलवे से जुड़े दो पीएसयू में हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रहा है। संभवत: ये RITES और रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) होंगे। माइंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले एक पीएसयू में भी हिस्सेदारी बेचने का प्लान है।

विनिवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपये का टारगेट

सरकार का पहले से फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के दो पीएसयू-राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) में इस फाइनेंशियल ईयर में हिस्सेदारी बेचने का प्लान था। अधिकारी ने बताया कि इन पीएसयू के ओएफएस के समय के बीच अंतर रखा जाएगा। इस साल के यूनियन बजट में सरकार ने FY24 के दौरान सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर (Disinvestment) 51,000 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रखा है। DIPAM ने अब कुछ सरकारी कंपनियों में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचने के प्लान पर सोचना शुरू कर दिया है, क्योंक स्ट्रेटेजिक सेल्स (रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री) की प्रक्रिया तेज रफ्तार से नहीं बढ़ सकी है।

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लिस्ट में RITES का नाम शामिल

RITES रेलवे की इकाई है, जो निर्यात करती है। इसने हाल में जिमबाब्वे के नेशनल रेलवे के साथ एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इसके तहत वह जिमबाब्वे को 3,000 एचपी डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और हाई-स्पीड ओपन वैगंस की सप्लाई करेगी। इसकी कीमत करीब 664 करोड़ रुपये होगी।

RVNL का ओएफएस भी आ सकता है

RVNL रेलवे की कंस्ट्रक्शन इकाई है। यह प्रोजेक्ट इम्पलिमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। इसे हाल में NHAI से 808 करोड़ रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस तहत ओडिशा में एनएच-53 के चांदीखोले-पारादीप सेक्शन को चार से 8 लेन में अपग्रेड करने और पुनर्वास काम करना है। माइंस मिनिस्ट्री के तहत Nalco और Hindustan Copper आती हैं, जो बड़े पीएसयू हैं।

दूसरी तिमाही में आ सकते हैं OFS

सरकार RCF और 10 फीसदी और NFL में 20 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए जल्द ओएफएस ला सकती है। इनके इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आने की उम्मीद है। मामले से जुड़े एक दूसरे व्यक्ति ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी। सरकार ने 2022 में रणनीतिक विनिवेश के लिए फर्टिलाइजर्स से जुड़े 8 पीएसयू की पहचान की थी। इनमें RCF और NFL शामिल हैं।