GST Council Meeting: नवंबर नहीं, अब दिसंबर में होगी जीएसटी काउंसिंल की बैठक, इन बड़ी राहतों की है तैयारी

GST Council Meeting: जीएसटी काउसिंल की अगली बैठक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकती है। पहले इसके नवंबर में होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि अब यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट को लेकर बातचीत को देखते हुए दिसंबर के आखिरी में ही होगा। सूत्रों ने मनीकंट्रोल को जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक 23-24 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी में राहत मिल सकती है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के मुताबिक पहले वित्त मंत्री ने इस बैठक के नवंबर में होने का संकेत दिया था लेकिन अब इसे राज्यों के वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट बैठकों के साथ किया जाएगा ताकि केंद्रीय बजट के लिए सुझाव जुटाए जा सकें। ये दोनों ही बैठक जोधपुर या जैसलमेर में होने की उम्मीद है।

जीएसटी काउंसिल से इन राहतों की उम्मीद

अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पूरी तरह छूट दी जा सकती है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अभी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाई जाती है जिससे पॉलिसीहोल्डर्स का खर्च बढ़ जाता है। इससे राहत के लिए जीएसटी पर बने मंत्रियों के समूह (GoM) ने भी सिफारिश की है। जीओएम ने बेसिक टर्म लाइफ कवरेज पर भी छूट की वकालत की है। एक अनुमान के मुताबिक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की राहत से सरकार को रेवेन्यू में करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हालांकि इसे अन्य चीजों पर जीएसटी में प्रस्तावित बदलावों से एडजस्ट किया जा सकता है। बैठक में लक्जरी घड़ियों और जूते इत्यादि पर जीएसटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे रेवेन्यू में सालाना 22,000 करोड़ रुपये के इजाफा का अनुमान है। इसके अलावा साइकिल, एक्सरसाइज बुक्स, और बड़े पैक में पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी घटाने का भी प्रस्ताव है ताकि घरेलू खर्चों में राहत मिल सके।

बजट में किन बातों पर रहेगा जोर?

प्री-बजट बैठक में आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा होगी ताकि बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दिया जा सके। इसमें गांवों में रोजगार के मौके तैयार करने, मनरेगा पर खर्च. हाउसिंग, पानी, खेती और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने इत्यादि पर फोकस किया जाएगा। बैठक में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के वित्त मंत्री और यूनियन टेरिटरीज के वरिष्ठ अधिकारी खाने-पीने के चीजों की कीमतों को कम करने और विकास को बनाए रखने के तरीकों पर सुझाव देंगे।

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