MGNREGA स्कीम पर केंद्र सरकार ने 8 साल में खर्च किए 5 लाख करोड़ रुपये : Nirmala Sitharaman

तेलंगाना को महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत पिछले आठ साल में 20,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं

अपडेटेड Sep 02, 2022 पर 2:54 PM
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वित्त मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में योजना में अनेक खामियां थीं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूर किया

Nirmala Sitharaman : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले आठ साल के दौरान मनरेगा स्कीम (MGNREGA scheme) पर 5 लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इसमें से 20 फीसदी धनराशि कोविड-19 महामारी के दौरान खर्च की गई है।

गुरुवार को तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में रिपोर्टर्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य को महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत पिछले आठ साल में 20,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

शिकायतें आएंगी तो जांच होगी


सीतारमण ने कहा, इसमें अहम मुद्दा यह है कि यदि पैसा ठीक से खर्च नहीं होने की शिकायतें आती हैं या ऑडिट रिपोर्ट में कोई टिप्पणी होती है तो सर्वे दल किसी भी राज्य में आएंगे। पूर्व में ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सर्वे दलों को योजना को रोकने के लिए भेजा जा रहा है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह की खामियां होने पर सर्वे दलों को उनमें सुधार करने के लिए भेजा जाएगा।

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मोदी सरकार ने दूर कीं स्कीम की खामियां

वित्त मंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में योजना में अनेक खामियां थीं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूर किया और इसे अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लागू किया जा रहा है।

उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि के चंद्रशेखर राव की सरकार राज्य विधानसभा को सूचित किए बगैर और बजट में उल्लेख किए बगैर ऋण ले रही है। सीतारमण ने कहा कि राज्य में किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और किसान आत्महत्या के मामले में राज्य चौथे पायदान पर है।

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केंद्रीय मंत्री ने टीआरएस सरकार पर केंद्र की योजनाओं के नाम बदलने और उन्हें राज्य की योजनाएं बताकर प्रचारित करने का आरोप लगाया।

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