Cabinet ने IREDA में 1,500 करोड़ रुपये लगाने को दी मंजूरी, यहां देखिए दूसरे अहम फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने इंडियन रिन्युएबिल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) में 1,500 करोड़ रुपये लगाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यह जानकारी दी है।

ठाकुर ने कहा, “इससे आईआरईडीए रिन्युएबिल एनर्जी सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपये का लोन देने में सक्षम हो जाएगी।” कैबिनेट के इस फैसले से आईआरईडीए को 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्युएबिल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने उल्लिखित लोन खातों में बॉरोअर्स को छह महीने के लिए कम्पाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के अंतर का एक्स-ग्रेशिया पेमेंट देने की योजना को मंजूरी दे दी है।

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नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज का कार्यकाल बढ़ाया

इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज के कार्यकाल को 31 मार्च से आगे तीन साल तक बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई है। संसद के एक एक्ट के द्वारा 12 अगस्त, 1994 को एक संवैधानिक संस्था के रूप में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज (एनसीएसके) की स्थापना तीन साल की अवधि के लिए की गई थी। कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, एक्ट की वैलिडिटी संसद द्वारा पारित संशोधन बिलों के द्वारा दो बार बढ़ाई गई थी।

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2004 से नॉन-स्टैच्युरी बॉडी के रूप में काम कर रहा कमीशन

2004 में नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट के लैप्स होने के कारण, तब से कमीशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नॉन-स्टैच्युरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। सरकार के रिजॉल्युशंस के जरिए कमीशन का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था।

इस संस्था के कार्यों में सरकार को सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को दूर करने के लिए सिफारिशें भेजना शामिल है।