NEET-UG 2024 के लिए काउंसिलिंग प्रोसेस अगले आदेश तक स्थगित

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए NEET-UG का आयोजन करती है। विवादों में घिरी परीक्षा को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच, केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी सबूत के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

अपडेटेड Jul 06, 2024 पर 3:30 PM
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सोर्सेज का कहना है कि काउंसलिंग इस महीने के अंत में शुरू हो सकती है।

मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट' (NEET-UG) 2024 के लिए काउंसिलिंग प्रोसेस को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। काउंसलिंग सेशन 6 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद थी, हालांकि ‘मेडिकल काउंसलिंग कमेटी’ ने इसके लिए कोई विस्तृत अधिसूचना और कार्यक्रम साझा नहीं किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुछ मेडिकल कॉलेजेस को परमीशन लेटर जारी करने की प्रक्रिया अभी जारी है और नई सीट जोड़ी जाएंगी।

यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद काउंसलिंग की तारीख घोषित की जाएगी, ताकि नए कॉलेजों की सीट पर पहले चरण में ही प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। सोर्सेज का कहना है कि काउंसलिंग इस महीने के अंत में शुरू हो सकती है।

सरकार और NTA क्यों रद्द नहीं करना चाहते NEET-UG 2024 परीक्षा


विवादों में घिरी NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच, केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गोपनीयता भंग होने के किसी सबूत के बिना इस परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा की काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित करने से पिछले महीने इनकार कर दिया था।

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5 मई को हुआ था एग्जाम

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए NEET-UG का आयोजन करती है। इस साल 5 मई को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4,750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। NEET-UG के प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। इस संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए।

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