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लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन के लिए सरकार ने 2,600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव को दी मंजूरी

लक्ष्मण ने कहा कि सरकार डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन देना चाहती है। सरकार ये कदम इसलिए उठा रही है ताकि बैंकों पर ज्यादा बोझ ना बढ़े या फिर छोटी कार्ड कंपनियों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े। इसलिए सरकार इंसेंटिव देने जा रही है। इस वजह से सरकार ने 2600 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मंजूर किया है। ये पहले चरण का शुरुआती इंसेंटिव है

Lakshman Royअपडेटेड Jan 11, 2023 पर 4:03 PM
लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन के लिए सरकार ने 2,600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव को दी मंजूरी
लोगों द्वारा किये जा रहे छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन को यूपीआई के जरिये करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंसेंटिव देने का मन बनाया है

लो वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है ऐस कयास लगाये जा रहे थे। आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जिसमें इस पर फैसला आ सकता है ऐसी भी चर्चाएं थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन के लिए सरकार इंसेंटिव देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने बड़ी रकम भी मंजूर कर ली है। सीएनबीसी-आवाज़ को EXCLUSIVE SOURCES से जानकारी मिली है कि सरकार ने लो वैल्यू UPI ट्रांजैक्शन के लिए 2,600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। ये जानकारी चैनल को सूत्रों के हवाले से मिली है। आज दोपहर 3 बजे होने वाली कैबिनेट मीटिंग के उपरांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जा सकता है।

इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 2,600 करोड़ रुपये के इंसेंटिव को मंजूरी दी है। RuPay कार्ड UPI ट्रांजेक्शन पर इंसेटिव मिलेगा। लो वैल्यू BHIM UPI ट्रांजेक्शन पर भी इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि मल्टीलेवल को-ऑपरेटिव सोसायटीज बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

लक्ष्मण ने आगे कहा कि सरकार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसकी वजह से बैंकों पर ज्यादा बोझ ना बढ़े या फिर छोटी कार्ड कंपनियों पर आर्थिक बोझ ना बढ़े इसके लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। इसके लिए सरकार इंसेंटिव देने जा रही है। जिसके तहत सरकार ने 2600 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मंजूर किया है। ये इंसेंटिव पहले चरण का शुरुआती इंसेंटिव है।

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