भारत ने चावल के निर्यात पर बढ़ाया प्रतिबंध, parboiled rice पर लगाया 20% शुल्क

रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से बाहर निकलने के तीन दिन बाद, सरकार द्वारा 20 जुलाई को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के बावजूद घरेलू स्तर पर चावल की बढ़ी हुई कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। अप्रैल के बाद से घरेलू बाजार में पैराब्वाइल्ड चावल की कीमतें 19% और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 26% बढ़ी हैं। जबकि चावल की किस्म का निर्यात वॉल्यूम और मूल्य क्रमशः 21% और 35% से अधिक बढ़ गया है।

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पिछले महीने भारत द्वारा लागू किए गए निर्यात प्रतिबंध से वैश्विक चावल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें 15-25% की वृद्धि दर्ज की गई है। नतीजतन, पश्चिम अफ्रीका के देशों को अपनी घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय पैराब्वाइल्ड चावल का उपयोग करना शुरू करना पड़ा है। यह बदलाव थाईलैंड (Thailand), वियतनाम (Vietnam) और पाकिस्तान (Pakistan) जैसे भारत के प्रतिस्पर्धियों की ओर से कीमतों के बढ़ाये जाने के कारण हुआ है।

भारत के पैराब्वाइल्ड चावल के निर्यात में वृद्धि

इसके कारण वर्तमान वित्तीय अवधि के दौरान भारत के पैराब्वाइल्ड चावल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान दर्ज किए गए 25.8 लाख मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 31 लाख मीट्रिक टन है। सरकारी आंकड़ों से से जानकारी मिली है।

भारत के चावल पर प्रतिबंध का असर बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में आर्थिक रूप से वंचित आबादी पर सबसे अधिक तीव्र रूप से महसूस किया गया है। जो भारतीय सफेद चावल पर निर्भर हैं। इसी तरह, बेनिन (Benin), सेनेगल (Senegal), टोगो (Togo) और माली (Mali) सहित अफ्रीकी देश, जो मुख्य रूप से टूटे हुए चावल का आयात करते हैं। वे भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।