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Jharkhand Band: झारखंड बंद के चलते आज रांची के सभी स्कूलों में छुट्टी, जानें सोरेन सरकार के खिलाफ क्यों सड़क पर उतरे छात्र

Jharkhand Band: छात्रों की तरफ से बुलाए गए बंद के मद्देनजर राजधानी रांची में अधिकांश स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है ताकि छात्रों की परेशानी ना हो। राजधानी रांची में लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने रविवार शाम झारखंड बंद से पहले मशाल जुलूस निकालकर बंद को सफल करने का आह्वान किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 10, 2023 पर 10:35 AM
Jharkhand Band: झारखंड बंद के चलते आज रांची के सभी स्कूलों में छुट्टी, जानें सोरेन सरकार के खिलाफ क्यों सड़क पर उतरे छात्र
Jharkhand Band: 60/40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड यूथ एसोसिएशन ने सोमवार को झारखंड बंद बुलाया है

Jharkhand Band: झारखंड में नई नियोजन नीति के विरोध में यूथ एसोसिएशन ने आज यानी सोमवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है। इस बंद को देखते हुए पुलिस-प्रशासन की जगह-जगह पर तैनाती बढ़ा दी गई है। झारखंड बंद का आह्वान छात्रों ने किया है। झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले बंद का आह्वान किया गया है। 60/40 वाली नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड यूथ एसोसिएशन ने सोमवार को झारखंड बंद बुलाया है। इससे पहले नियोजन नीति और बेरोजगारी के खिलाफ 9 अप्रैल को छात्र संगठनों ने रांची यूनिवर्सिटी से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस भी निकाला था।

छात्रों की तरफ से बुलाए गए बंद के मद्देनजर राजधानी रांची में अधिकांश स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है ताकि छात्रों की परेशानी ना हो। राजधानी रांची में लगभग 1,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने रविवार शाम झारखंड बंद से पहले मशाल जुलूस निकालकर बंद को सफल करने का आह्वान किया था। झारखंड बंद के तहत राजधानी रांची सहित सभी जिलों में आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा।

क्या है छात्रों की मांग?

दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई नई नियोजन नीति के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। छात्रों की मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई जाए। नियोजन नीति में जो 60:40 का प्रावधान किया गया है उसे रद्द किया जाए। सरकारी नौकरियों में स्थानीय भाषा, संस्कृति एवं परिवेश की बुनियादी समझ होना अनिवार्य किया जाए और नियुक्तियां निकाली जाए।

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