कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के वेल्फेयर के लिए नए कानून को नोटिफाय किया, जानिए इस कानून में क्या है

इस एक्ट के दायरे में कर्नाटक के सभी एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म्स आएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए काम करने के लिए सभी वर्कर्स को बोर्ड के पास रिजस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। इसके जरिए इन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फायदे मिलेंगे। गिग वर्कर्स वेल्फेयर बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में होगा। इसके प्रमुख श्रम मंत्री होंगे। इसके अलावा बोर्ड में श्रम विभाग, आईटी और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी होंगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को लागू करने की जिम्मेदारी बोर्ड पर होगी।

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शिकायतों के निपटारे के लिए दो स्तरीय व्यवस्था

गिग वर्कर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए दो स्तरीय व्यवस्था बनाई जाएगी। पहला स्तर इंटनरनल डिसप्यूट रिजॉल्यूसन कमेटी का होगा। प्लेटफॉर्म को यह कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी के स्तर पर शिकायत का निपटारा नहीं होने पर बोर्ड में शिकायत की जा सकेगी। नियमों के उल्लंघन पर पेनाल्टी का प्रावधान है। बार-बार नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान है। एग्रीगेटर्स को हर तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। पिछले महीने कर्नाटक विधानसभा ने इस बिल को पारित किया था। सिर्फ कर्नाटक गिग वर्कर्स की संख्या करीब 4 करोड़ होने का अनुमान है।