एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए "विलंबित" या देर से आने वाले आवेदनों पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (Chief Minister's Office (CMO) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महानिरीक्षक दत्ता कराले (Inspector General Datta Karale) के नेतृत्व वाली एसआईटी देर से आने वाले आवेदनों पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जांच करेगी।
