मनमाड और इंदौर रेल लाइन को कैबिनेट की मंजूरी, प्रोजेक्ट पर 18000 करोड़ रुपये होंगे खर्च

वैष्णव ने कहा, "इससे 12 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। हम इसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।" मनमाड-इंदौर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर पहले करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत नेशनल प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाई है। यह मुंबई और इंदौर के दो अहम इलाकों को कनेक्ट करेगा। इससे मध्य प्रदेश के सेंधवा, बारवानी और खरगौन जैसे बंजर इलाकों में आर्थिक और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे।

इन जिलों को कनेक्ट करेगी यह रेल लाइन

यह लाइन महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों और मध्य प्रदेश के बारवानी, खारगौन, और इंदौर जिलों से होकर गुजरेगी। इससे मनमाड और महू (Mhow) के मुख्यालय आपस में जुड़ जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश के पीतमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस एरिया में महिंद्रा, वीई कमर्शियल व्हीकल्स, फोर्स मोटर्स और राठी स्टील इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं।

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए केंद्र सरकार की सौगात, 14,000 करोड़ के Projects को मंजूरी

 धुले-नरधाना के 30 किमी लंबे खंड पर काम चल रहा

पहले इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश सरकार, रेलवे मंत्रालय और शिपिंग मंत्रालय मिलकर पूरा करने वाले थे। लेकिन, बाद में शिपिंग मंत्रालय ने खुद को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। यह रेल लाइन 339 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से धुले-नरधाना के 30 किमी लंबे खंड पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इंदौर-मुंबई और इंदौर-पुणे की बीच की दूरी 200 किमी तक कम हो जाएगी।