'मिजोरम एयरपोर्ट पर एयरफोर्स का कब्जा नहीं होने देंगे', सरकार के फैसले का MNF ने किया विरोध, गरमाई राजनीति

क्यों हो रहा विरोध

राल्ते ने चेतावनी दी कि अगर लेंगपुई एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना को सौंपा गया तो इसके गंभीर असर होंगे। उन्होंने बताया कि देश में वायुसेना के अधीन 27 एयरपोर्ट हैं, जहां सैन्य अभियानों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे - पुणे, तेजपुर, बागडोगरा और श्रीनगर। मिजोरम की चीन से नजदीकी को देखते हुए, यह एयरपोर्ट जेट फाइटर बेस में बदला जा सकता है। राल्ते ने कहा कि, लड़ाकू विमानों की लगातार उड़ानें और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध मिजोरम में हवाई यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति धीमी पड़ सकती है। उन्होंने, सैन्य विमानों से होने वाले शोर पर भी चिंता जताई, जिससे आइजोल और आसपास के इलाकों में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि किसी संघर्ष की स्थिति में लेंगपुई और आसपास के इलाके खतरे में पड़ सकते हैं।

एमएनएफ नेता ने बताया कि उनकी सरकार पहले ही लेंगपुई हवाई अड्डे के विस्तार की योजना बना चुकी थी। उन्होंने कहा कि दूसरा रनवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। उनका सपना लेंगपुई को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना था, लेकिन अगर भारतीय वायुसेना का नियंत्रण हुआ, तो यह संभव नहीं होगा। कई नागरिक संगठनों ने भी इस योजना का विरोध किया है। एनजीओ समन्वय समिति (NGOCC) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री लालदुहोमा से मुलाकात कर अपनी चिंता जताई। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि हवाई अड्डे को वायुसेना को सौंपने के बजाय इसे बनाए रखने के दूसरे रास्ते खोजे जाएं।