Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकारी कर्मचारी 10 अगस्त को दिल्ली में करेंगे रैली

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के कर्मचारी 10 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जुटेंगे। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए हजारों सरकारी कर्मचारी एक रैली का आयोजन करेंगे। रेलवे यूनियन नेताओं के एक ग्रुप ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'पेंशन अधिकार महारैली (Pension Rights Maharally)' का आयोजन ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम (JFROPS) और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के बैनर तले किया जाएगा।

NJCA के राष्ट्रीय संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारी नई पेंशन योजना (New Pension Scheme- NPS) का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है और नई पेंशन योजना के लिए मजबूर किया गया है। मिश्रा ने कहा कि 10 अगस्त को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 9:30 बजे 'पेंशन अधिकार महारैली' करेंगे।

कई विभाग के कर्मचारी लेंगे हिस्सा

मिश्रा ने कहा कि देश भर से केंद्रीय, राज्य, रेलवे और पीएसयू कर्मचारी, टीचर, रक्षा और पूर्व अर्धसैनिक कर्मी रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समूह ने राज्य स्तर से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक विभिन्न प्रदर्शन, रैलियां और मशाल जुलूस आयोजित किए हैं। इस मुद्दे पर जिला अधिकारियों, राज्यपालों, कैबिनेट सचिवों और यहां तक ​​कि प्रधान मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं।

मिश्रा ने कहा कि अब कर्मचारी सरकार की "कर्मचारी विरोधी नीतियों" से थक गए हैं। उन्होंने कहा, "जब नेता पुरानी पेंशन योजना के हकदार हैं तो उन कर्मचारियों को भी बुढ़ापे में सहारे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो अपना पूरा जीवन किसी संगठन और देश के लिए समर्पित कर देते हैं।"

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उन्होंने आगे कहा, "यह उनका अधिकार है और सरकार को तुरंत पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "अगर सरकार अब भी (हमारी मांग पर) ध्यान नहीं देती है, तो 'भारत बंद' की घोषणा की जाएगी और पूरा देश ठप हो जाएगा। इसके लिए अकेले सरकार जिम्मेदार होगी।"