'राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले': कोलकाता रेप-मर्डर केस पर बोले पीएम मोदी

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (15 अगस्त) को लाल किले पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में महिला सुरक्षा पर विस्तार से बात की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या को लेकर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि अपराधियों को बिना किसी देरी के दंडित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि राक्षसी कृत्य करने वालों जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा हो ताकि ये पाप करने वालों को समझ में आए कि इसका मतलब है फांसी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है।

पीएम मोदी ने कहा, "...मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। देश को, समाज को, राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं, तो इसकी व्यापक चर्चा होती है। लेकिन जब ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सजा मिलती है, तो वो खबरों में नहीं दिखती, बल्कि एक कोने में सिमट कर रह जाती है। समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा हो ताकि ये पाप करने वालों को समझ में आए कि इसका मतलब है फांसी। मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है।"

पिछले हफ्ते 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी में सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह 31 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अपराध के सिलसिले में एक सिविक वालंटियर को गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया।