Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब घोटाला केस में CM केजरीवाल को ED ने फिर भेजा समन, 21 दिसंबर को होगी पूछताछ

Delhi Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर समन भेजा है। ED ने एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ED ने सीएम केजरीवाल को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन उस वक्त वह चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। एजेंसी द्वारा नया समन ऐसे समय भेजा गया है जब AAP प्रमुख इस सप्ताह 10 दिवसीय विपश्यना मैडिटेशन कोर्स के लिए रवाना होने वाले थे।

तय कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद 19 दिसंबर को केजरीवाल किसी अज्ञात स्थान पर रवाना होंगे। केजरीवाल हर साल विपश्यना का 10 दिनों का कोर्स करने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस साल भी वह 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। विपश्यना एक ध्यान विधि है। लोग इसके जरिए अपने मन को शांत करने और आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। हालांकि, अब ED के समन के बाद देखना होगा कि केजरीवाल पूछताछ के लिए एजेंसी के दफ्तर जाते हैं या नहीं।

CBI कर चुकी है पूछताछ

एजेंसी ने इससे पहले केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी एक्साइज पॉलिसी मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था। इस साल 16 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में केजरीवाल से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

जेल में हैं AAP के दो नेता

आम आदमी पार्टी (AAP) के दो शीर्ष नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे हैं। राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ED द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके घर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

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ED ने बाद में AAP नेता को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। अपने लगभग 270 पेज के पूरक आरोप पत्र में ED ने मामले में सिसोदिया को "प्रमुख साजिशकर्ता" करार दिया है।

क्या है शराब घोटाला?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, नई पॉलिसी के तहत शराब के थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया। हालांकि, AAP के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।