Central Vs Supreme Court Judgment: केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें राज्यों को निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी वसूलने और खनिज युक्त जमीन पर टैक्स लगाने की अनुमति दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, फैसले में कई स्पष्ट त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ के फैसले की समीक्षा करना चाहती है। केंद्र ने निर्णय में "स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली कई त्रुटियों" की ओर इशारा करते हुए समीक्षा की मांग की है।