मनीष सिसोदिया 17 मार्च तक ED की रिमांड में रहेंगे, CBI मामले में 21 मार्च को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की गिरफ्तारी के करीब दो हफ्ते बाद शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की। आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की अदालत ने 21 मार्च तक स्थगित कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सिसोदिया अब 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उन्हें शराब नीति को लागू करने में अनिमयितता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में भेज दिया है। ED ने शुक्रवार को AAP नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। एजेंसी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6 फीसदी की जगह 12 प्रतिशत लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है।

ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता संपर्क में थे। सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ED ने पूछताछ भी की थी। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गुरुवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ED की रिमांड पर कुछ देर में फैसला आ सकता है।

विशेष जज एम के नागपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता की अर्जी पर 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। जज ने छह मार्च को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अपने आवेदन में, सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें जब भी बुलाया, वह जांच में शामिल हुए।