सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकान, होटल और ठेले वालों को अपने मालिकों की नेम प्लेट लगानी होंगी। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है।