Katchatheevu Island: लोकसभा चुनाव से पहले क्यों उठा कच्चातिवु द्वीप का मुद्दा, क्या है इसका पूरा इतिहास?

आजादी के बाद, श्रीलंका ने अपने दावों को बढ़ाया और भारतीय नौसेना को उसकी अनुमति के बिना इस द्वीप पर अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी।

तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दिया। TOI ने नेहरू के हवाले से कहा, "मैं इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देता और इस पर अपना दावा छोड़ने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी।"

नेहरू के मिनट का विवरण

जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है, नेहरू का मिनट राष्ट्रमंडल सचिव वाईडी गुंडेविया ने तैयार किया था, जिसे विदेश मंत्रालय (MEA) ने 1968 में संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति के साथ "बैकग्राउंड" के रूप में साझा किया था।

बैकग्राउंडर ने द्वीप पर कब्जे को लेकर भारत के "अनिर्णय" का खुलासा किया। इसी से मालूम चला कि कैसे भारत ने 1974 में अपना दावा छोड़ दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा था, "भारत या सीलोन (श्रीलंका) की संप्रभुता के दावे की ताकत के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

ये निर्णय भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड के उस बयान के बावजूद आया, जिसमें उन्होंने 1960 में कहा था कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने द्वीप पर भारत का मजबूत दावा है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रामनाद के राजा को द्वीप और उसके आसपास मत्स्य पालन और दूसरे संसाधनों पर दिए गए जमींदारी अधिकारों के स्पष्ट संदर्भ में था।

राजा को 875 से 1948 तक कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu Island) में अधिकार हासिल थे, जो बाद में जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बाद मद्रास राज्य में शामिल गया।

दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि कैसे तत्कालीन विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के कृष्ण राव द्वीप के बारे में निश्चित नहीं थे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत के पास "एक अच्छा कानूनी मामला है, जिसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।"

कैसे राजनीतिक हो गया मामला?

1968 में, विपक्ष ने श्रीलंका के प्रधान मंत्री डडले सेनानायके से बात करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार पर हमला किया, जिन्होंने मानचित्र पर द्वीप को अपने क्षेत्र में दिखाया था।

इंदिरा गांधी और सेनानायके के बीच किसी सौदे पर बातचीत के संदेह के बीच विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की। कांग्रेस ने सौदे के बारे में आरोपों को खारिज कर दिया, और साफ किया कि द्वीप पर साइन किए गए थे, क्योंकि यह एक विवाद स्थल था और "भारत के दावे को" अच्छे द्विपक्षीय संबंधों "की जरूरत के साथ संतुलित किया जाना था।"

1973 में विवादित द्वीप को लेकर कोलंबो में विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई थी। एक साल बाद, जून में विदेश सचिव केवल सिंह ने भारत के दावे को छोड़ने के फैसले के बारे में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को बताया।

विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका ने "रिकॉर्ड्स" के आधार पर "बहुत मजबूत दृढ़ स्थिति" ले ली है, जिसमें दिखाया गया है कि द्वीप जाफनापट्टनम साम्राज्य, डच और ब्रिटिश नक्शे का हिस्सा था।

रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका ने 1925 से भारत के विरोध के बिना अपनी संप्रभुता का दावा किया है, और 1970 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल की दूसरी राय का हवाला दिया कि "कच्चतीवु पर संप्रभुता सीलोन के पास थी और है, न कि भारत के साथ।"

1974 में, भारत सरकार ने द्विपक्षीय उदारता के तहत यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया।

द्वीप का इतिहास

कच्चातिवु पाक जलडमरूमध्य में समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप है, जहां नहीं रहता था। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ जमीन जो भारत और श्रीलंका दोनों की मिला कर थी, उस पर अंग्रेजों का शासन था।

शुरुआती मध्ययुगीन काल में, इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में, नियंत्रण रामनाद जमींदारी के हाथ में चला गया, जो रामनाथपुरम से लगभग 55 Km उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

1921 में, श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए जमीन के टुकड़े पर दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। भारत की आजादी के बाद, देश ने सीलोन और अंग्रेजों के बीच आजादी से पहले के इलाकों के विवाद को हल करने की पहल की।

इस द्वीपर पर सिर्फ सेंट एंथोनी चर्च है, जो 20वीं सदी का शुरुआती कैथोलिक चर्च है, वो ही यहां सबसे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत और श्रीलंका दोनों के ईसाई पुजारी एक सेवा का संचालन करते हैं, जहां दोनों देशों के भक्त एक सालाना उत्सव के दौरान तीर्थयात्रा करते हैं। पिछले साल, 2,500 भारतीयों ने उत्सव के लिए रामेश्वरम से कच्चातिवु की यात्रा की थी।