'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता'; केंद्र के बयान पर सियासी संग्राम, RJD ने नीतीश कुमार से की इस्तीफे की मांग

Special Status For Bihar: संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU ने हाल ही में राज्य के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था

अपडेटेड Jul 22, 2024 पर 5:00 PM
Special Status For Bihar: RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें

No Special Status For Bihar: केंद्र सरकार ने सोमवार (22 जुलाई) को साफ कर दिया कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU ने हाल ही में राज्य के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। अब RJD समेत विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक सवाल के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया। वहीं, राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठाई। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी।

JDU के सवाल पर सरकार का जवाब


लोकसभा में जनता दल यूनाइडेट (JDU) के सदस्य रामप्रीत मंडल ने सवाल किया था कि क्या सरकार का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार है? इस सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है।

पीटीआई के मुताबिक, मंत्री ने कहा कि इन राज्यों में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इनमें पर्वतीय और दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी जनसंख्या की बड़ी हिस्सेदारी, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और बुनियादी संरचना के लिहाज से पिछड़ापन और राज्य के वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल रहीं।

चौधरी ने कहा कि फैसला उक्त सूचीबद्ध सभी कारकों और किसी राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा, "पूर्व में विशेष श्रेणी के दर्जे के बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आईएमजी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एनडीसी के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।" बता दें कि वर्ष 2012 में कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार केंद्र में थी।

बिहार के राजनीतिक दलों ने की मांग

रविवार को सर्वदलीय बैठक में JDU नेता संजय कुमार झा ने विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पार्टी की मांग दोहराई थी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में BJP की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी बैठक में यह मांग उठाई थी।

राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग सोमवार को राज्यसभा में भी उठी। RJD के सदस्य मनोज झा ने उच्च सदन में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ-साथ विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी।

केंद्र पहले ही दे चुका है संकेत

JDU केंद्र सरकार को यह संकेत दे चुका है कि यदि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो वह विशेष आर्थिक पैकेज पर सहमत हो सकता है। बीजू जनता दल (BJD) और BRS कांग्रेस पार्टी ने भी सर्वदलीय बैठक में क्रमश: ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के लिए इसी तरह की मांग उठाई थी। सरकार पहले भी कह चुकी है कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में किसी और राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की संभावना खारिज कर दी गई है।

लालू ने मांगा नीतीश का इस्तीफा

राष्ट्रीय जनता दल ने एक बयान जारी कर कहा नीतीश कुमार से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार केंद्र और राज्य की सत्ता के लिए अपना जमीर, अपनी अंतरात्मा, बिहार की अस्मिता, बिहारवासियों की आकांक्षाओं और बिहार के वोटों की महत्ता को बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें, बोला था विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे! अब केंद्र ने मना कर दिया।"

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