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'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता'; केंद्र के बयान पर सियासी संग्राम, RJD ने नीतीश कुमार से की इस्तीफे की मांग

Special Status For Bihar: संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU ने हाल ही में राज्य के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था

Akhileshअपडेटेड Jul 22, 2024 पर 5:00 PM
'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता'; केंद्र के बयान पर सियासी संग्राम, RJD ने नीतीश कुमार से की इस्तीफे की मांग
Special Status For Bihar: RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा दें

No Special Status For Bihar: केंद्र सरकार ने सोमवार (22 जुलाई) को साफ कर दिया कि बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठने के बीच सरकार ने 2012 में तैयार एक अंतर-मंत्रालयी समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं बनता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली JDU ने हाल ही में राज्य के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। अब RJD समेत विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में एक सवाल के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया। वहीं, राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, दोनों देने की मांग उठाई। संसद सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सहयोगी पार्टियों सहित बिहार के कुछ दलों द्वारा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई थी।

JDU के सवाल पर सरकार का जवाब

लोकसभा में जनता दल यूनाइडेट (JDU) के सदस्य रामप्रीत मंडल ने सवाल किया था कि क्या सरकार का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने का विचार है? इस सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है।

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