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राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, अमित शाह मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

Rahul gandhi News: 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है

Akhileshअपडेटेड Jan 20, 2025 पर 5:48 PM
राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, अमित शाह मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक
Rahul gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी

Rahul gandhi News: दिल्ली में पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानी मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी किया जाए। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।"

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने दलील दी कि मानहानि की शिकायत किसी 'प्रॉक्सी थर्ड पार्टी' द्वारा दायर नहीं की जा सकती। बीजेपी नेता झा की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी पेश हुए थे।

राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

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