Waqf JPC Row: जगदंबिका पाल का गंभीर आरोपी, बोले- TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने मुझे गाली दी

वक्फ विधेयक पैनल से विपक्षी सदस्यों को शुक्रवार को निलंबित किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया कि TMC के कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी।

जगदंबिका पाल ने न्यूज एजेंसी AIN से कहा, "हमें दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज हमने जम्मू-कश्मीर से आए मीरवाइज उमर फारूक के प्रतिनिधिमंडल को समय दिया, जो विपक्ष की मांग थी... पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब, जो आमतौर पर संसद में बिलों में हिस्सा नहीं लेते, वे भी बिल में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गाली दी, मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था।"

पाल ने कहा, "मैं उनसे लगातार अनुरोध करता रहा, लेकिन वह हंगामे के लिए तैयार थे और निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें दूसरे लोगों के साथ सस्पेंड कर दिया जाए।"

निलंबित किए गए सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम-उल हक और इमरान मसूद शामिल हैं।

संसदीय समिति की बैठक विवाद के साथ ही शुरू हुई, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया कि उन्हें ड्राफ्ट बिल में प्रस्तावित बदलावों की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

कांग्रेस सांसद ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ पैनल से अपने निलंबन पर बोलते हुए समिति के कामों की आलोचना की और दावा किया कि वे वक्फ संपत्तियों पर कंट्रोल करने की जल्दबाजी में हैं।

उन्होंने कहा कि 25-26 जनवरी को बैठक के लिए सहमति होने के बावजूद इसे 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि समिति मनमाने ढंग से काम कर रही है और मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है।

इमरान मसूद ने ANI से कहा, "वे सब कुछ जल्दबाजी में कर रहे हैं और पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि वे वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हमने 25 और 26 जनवरी को बैठक के लिए सहमति जताई थी, लेकिन अब उन्होंने इसे 27 तक के लिए टाल दिया है। वे मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वे बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। वे सिर्फ वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम सभी चाहते थे कि 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। जेपीसी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।"

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