UP में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान, CM योगी ने पलटा अखिलेश सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अखिलेश सरकार की पुरानी नीति को खत्म कर दिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब कोर्ट जाने पर भी मदरसों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

यह निर्णय मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 17 मई को कैबिनेट के फैसले में यूपी सरकार ने मदरसों को अनुदान सूची से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

560 मदरसों को मिल रहा था अनुदान

यूपी में कुल 16,000 से अधिक रजिस्टर्ड मदरसे हैं। इनमें से 560 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। इस सरकारी अनुदान से इन मदरसों के टीचर और अन्य कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है।