राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के रूप में मिला एक और साल का विस्तार, 30 अगस्त, 2022 को होने वाले थे रिटायर

सरकार (Central Government) ने कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) के रूप में राजीव गौबा (Rajiv Gauba) की सेवा में 30 अगस्त, 2022 से और एक साल के लिए विस्तार को मंजूरी दी है। 1982 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी गौबा का यह दूसरा विस्तार है।

अगस्त 2019 में गौबा को कैबिनेट सचिव, दो साल के एक कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। 30 अगस्त, 2022 को खत्म होने वाले कार्यकाल के साथ उन्हें अगस्त 2021 में एक साल के लिए पहला विस्तार दिया गया था।

शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी गौबा को 30 अगस्त 2022 के बाद एक और साल के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है।

कहा जाता है कि गौबा की जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका थी। इस अधिनियम के जरिए तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया था।

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वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समेत कई दूसरी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।

पंजाब में जन्मे गौबा पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में ग्रेजुएट हैं। वह 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने के लिए आने से पहले 15 महीनों तक झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे।

उन्होंने चार सालों तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया।