Aadhaar 2.0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के CEO सौरभ गर्ग (Saurabh Garg) ने गुरुवार को बताया कि देश में कुल 700 सरकारी योजनाओं को आधार (Aadhaar) से लिंक किया जा चुका है और इसकी वजह से सरकारी खजाने को 2.25 लाख करोड़ रुपये की बचत हो चुकी है।
गर्ग ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगने और सब्सिडी चोरी बंद होने की वजह से हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में लगभग सभी व्यस्क को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है और अब बच्चों के नामांकन की कोशिश जारी है।
अधिकारी ने आगे कहा कि वे आधार को मजबूत करने और इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), ब्लॉकचेन (Blockchain Technology) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) जैसी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।
UIDAI के सीईओ ने कहा कि केंद्र सरकार की 300 और राज्य सरकारों की 400 योजनाओं को आधार से जोड़ा जा चुका है। 99.7 फीसदी आबादी को आधार नंबर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश अब नवजातों को जोड़ने की है। आधार डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित करार देते हुए अधिकारी ने कहा कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम वर्ल्ड क्लास है।
गर्ग ने कहा कि आधार ने फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर कर दिया है। सही लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए है। गर्ग ने कहा कि अगर हम राज्य सरकारों की योजनाओं को जोड़ दें तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश के हर नागरिक के लिए Aadhaar अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड और नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं और इसमें व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, फोटो और घर का पता होता है।