हमारे आस पास कई बार ऐसी मिसालें सामने आती रहती हैं जब इंटरकास्ट मैरिज को काफी कम सपोर्ट किया जाता है। कई बार इंटरकास्ट मैरिज की वजह से हत्याओं की बात भी सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में सरकार इंटरकास्ट शादी करने वालों को वित्तीय सहायता भी दे रही है। यह रकम भी लाखों में है।
सरकार दे रही है इंटरकास्ट मैरिज वालों को लाखों की रकम
राजस्थान सरकार इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10 लाख रुपये की सहायता दे रही है। पहले यह रकम 5 लाख रुपये थी। राजस्थान की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से संचालित की जानी डॉ. सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत इंटरकास्ट मैरिज करने पर प्रोत्साहित रकम के तौर पर 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने रकम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत 5 लाख रुपये 8 साल के लिए फिकस्ड डिपॉजिट कराया है। बाकी के पांच लाख रुपयों को ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा कराए जाएंगे।
राज्य के बजट में किया गया था ऐलान
बता दें कि राजस्थान द्वारा साल 2023-24 के बजट में इस बारे में ऐलान किया। इस इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। अनुसूचित जाति का युवक या युवति जिसने किसी सवर्ण युवक या युवति से विवाह किया तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। इसके साथ दोनों की उम्र 35 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोनों किसी आपराधिक मामले में न फंसा हो। साथ ही दोनों का अविवाहित भी होना जरूरी है। शादी होने के एक महीने के अंदर अप्लाई करने पर यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
कहां से कर सकते हैं आवेदन
इसके लिए अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण के लिए सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र होने के साथ ही युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज स्कीम में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्कीम की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं.