Layoff News: Amazon India ने 500 एंप्लॉयीज को निकाला बाहर, इन्हें लगा झटका

Layoff News: दिग्गज तकनीकी कंपनी एमेजॉन (Amazon) में छंटनी की तलवार अभी तक थमी नहीं है। कुछ महीने पहले मार्च में कंपनी ने मार्च में 9 हजार एंप्लॉयीज की छंटनी का ऐलान किया था जिसकी प्रक्रिया अभी तक जारी है। अब अमेजन की इंडिया इकाई (Amazon India) करीब 500 एंप्लॉयीज को बाहर निकाल रही है। जानिए इस फैसले से किन एंप्लॉयीज को झटका लगेगा

अपडेटेड May 16, 2023 पर 11:40 AM
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Amazon के सीईओ ने कहा था कि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि एक ही बार में छंटनी का ऐलान क्यों नहीं किया गया तो इसकी वजह ये हैं कि सभी टीमों ने एनालाइज फाइनल नहीं किया था।

Layoff News: दिग्गज तकनीकी कंपनी एमेजॉन (Amazon) में छंटनी की तलवार अभी तक थमी नहीं है। कुछ महीने पहले मार्च में कंपनी ने मार्च में 9 हजार एंप्लॉयीज की छंटनी का ऐलान किया था जिसकी प्रक्रिया अभी तक जारी है। अब अमेजन की इंडिया इकाई (Amazon India) करीब 500 एंप्लॉयीज को बाहर निकाल रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका एमेजॉन वेब सर्विसेज (AWS) और ह्यूमन रिसोर्सेज (HR) की टीम को झटका लग सकता है।

मार्च में Amazon ने क्या किया था ऐलान

मंदी की आशंका के बीच एमेजॉन ने मार्च में अपने क्लाउड सर्विसेज, एडवरटाइजिंग और ट्विटेक यूनिट्स से करीब 9 हजार एंप्लॉयीज की छंटनी का ऐलान किया था। कंपनी के सीईओ एंडी जैसी ने स्टॉफ को मेमो के जरिए इसका ऐलान किया था। इसके कुछ समय पहले ही इसने करीब 18 हजार एंप्लॉयीज की छंटनी का ऐलान किया था। एमजेजॉन के सीईओ ने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने बहुत ज्यादा लोगों को काम पर रख लिया था और अब इकॉनमी की अनिश्चित चाल के चलते इसने लागत और एंप्लॉयीज को घटाने का फैसला किया।

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एक ही बार में छंटनी का ऐलान क्यों नहीं किया था कंपनी ने

एमेजॉन के सीईओ ने कहा था कि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि एक ही बार में छंटनी का ऐलान क्यों नहीं किया गया तो इसकी वजह ये हैं कि सभी टीमों ने एनालाइज फाइनल नहीं किया था। एमेजॉन ने जनवरी में 18 हजार एंप्लॉयीज और फिर मार्च में 9 हजार एंप्लॉयीज की छंटनी का ऐलान किया था। अप्रैल में इसने करीब 100 एंप्लॉयीज को अपने वीडियो गेम डिवीजन्स से निकाल दिया था। वहीं अप्रैल में ही कंपनी ने 2025 मुआवजे की नीति के तहत एंप्लॉयीज को दिए जाने वाले शेयरों की संख्या में कटौती भी की थी।

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