SBI चेयरमैन दिनेश खारा ने FY23 में ली 37 लाख रुपये की सालाना सैलरी, जानें बैंक के बाकी अधिकारियों का वेतन

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) ने वित्त वर्ष 2023 में बैंक से 37 लाख रुपये की सैलरी ली। यह पिछले वित्त वर्ष की उनकी सैलरी के मुकाबले करीब 7.5 प्रतिशत अधिक है। बैंक की सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। बता दें कि SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। खारा की सैलरी में 27 लाख रुपये मूल वेतन और 9.99 लाख रुपये महंगाई भत्ता शामिल है

अपडेटेड Jun 14, 2023 पर 8:31 PM
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पिछले वित्त वर्ष में, दिनेश खारा को सैलरी के तौर पर 34.42 लाख रुपये मिले थे

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन दिनेश खारा (Dinesh Khara) ने वित्त वर्ष 2023 में बैंक से 37 लाख रुपये की सैलरी ली। यह पिछले वित्त वर्ष की उनकी सैलरी के मुकाबले करीब 7.5 प्रतिशत अधिक है। बैंक की सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। बता दें कि SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। खारा की सैलरी में 27 लाख रुपये मूल वेतन और 9.99 लाख रुपये महंगाई भत्ता शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में, खारा ने सैलरी के तौर पर 34.42 लाख रुपये लिए थे। यह SBI के पिछले चेयरमैन रजनीश कुमार की ओर से वित्त वर्ष 2021 में ली गई सैलरी से 13.4 प्रतिशत अधिक था।

खारा 1984 में प्रोबेशन ऑफिसर (PO) के रूप में SBI में शामिल हुए थे। अक्टूबर 2020 में उन्होंने बैंक के चेयरमैन का कार्यभार संभाला था। इससे पहले उन्होंने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के तौर पर इसके ग्लोबल बैंकिंग और SBI सब्सिडियरीज सहित अन्य प्रभार संभाला है।

SBI के बाकी अधिकारियों की बात करें तो, मैनेजिंग डायरेक्टर सीएस शेट्टी की सैलरी दिनेश खारा के लगभग बराबर ही रही। उन्होंने 26.3 लाख की बेसिक सैलरी और 9.7 लाख महंगाई भत्ता लिया। वहीं बैंक के पूर्व एमडी, अश्विनी भाटिया ने 31 मई 2022 तक सेवा दी, ने 5.7 लाख रुपये का सैलरी लिया। भाटिया बाद में मार्केट रेगुलेटर SEBI के फुल-टाइम मेंबर के रूप में शामिल हुए।


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सालाना रिपोर्ट के अनुसार, बाकी शीर्ष अधिकारियों में एस जानकीरमन और ए के तिवारी को 36-36 लाख रुपये मिले, जबकि ए के चौधरी को 28.5 लाख रुपये मिले।

SBI ने कहा कि 25 अक्टूबर 2019 से, केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये की बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैंक के नॉन-एग्जिक्यूटिव नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टरों को बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सीटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

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