New Rules: अब आसानी से पोर्ट नहीं कर पाएंगे मोबाइल नंबर, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम

ट्राई के नियमों के अनुसार, यूजर्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) सुविधा भी चुन सकते हैं, जो उन्हें एक एक्सेस प्रोवाइडर से दूसरे एक्सेस कंपनी में जाने पर अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति देता है। समय-समय पर MNP प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में पहले 8 बार संशोधन किया जा चुका है। ट्राई ने इन संशोधन विनियमों के माध्यम से यूनिक पोर्टिंग कोड के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड शुरू करने का भी निर्णय लिया है।

बता दें कि फ्रॉड और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। कई मामलों में सामने आया था कि एक बार सिम कार्ड चोरी होने के मामले में किसी अन्य सिम कार्ड पर नंबर एक्टिवेट करवा लिया गया था। इसके बाद किसी अन्य घटना को अंजाम दे दिया जाता है।

नए कानून ने यूनिक पोर्टिंग कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। खासकर वैसी स्थित में यूनिक पोर्टिंग कोड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है, जिनमें सिम को स्वैप करने या रिप्लेस किए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर पोर्ट कोड का रिक्वेस्ट भेजा गया हो।

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इसमें आगे कहा गया है कि यदि सिम स्वैप या मोबाइल नंबर रिप्लेसमेंट की डेट से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो UPC आवंटित नहीं किया जाना चाहिए, जो पहले 10 दिन था। ट्राई ने कहा, "इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग को रोकना है।"